Jharkhand News: लोकसभा में भाजपा सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय कोयला मंत्री ने दिया जवाब, कहा- 2 साल में झारखंड को मिले 19 हजार करोड़

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Ranchi : झारखंड के राजधानी रांची के भाजपा सांसद संजय सेठ (Sanjay Seth) ने झारखंड में कोयला उत्पादन और इससे हुए मुनाफे और झारखंड को दिए जा रहे लाभ से संबंधित सवाल लोकसभा में पूछा था. इसके जवाब में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी (Union Coal Minister Pralhad Joshi) ने बताया कि झारखंड में हो रहे कोयला उत्पादन के द्वारा मिले लाभ में से बीते 2 सालों में राज्य को लगभग 19000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है.

आप को बता दें कि कोयला उत्पादन के मामले में झारखंड देश में सबसे आगे है. जिसका एक निश्चित प्रतिशत झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार (Central Government) के द्वारा दिया जाता है। इसी के तहत बीते 2 सालों में लगभग 19000 करोड़ रुपए झारखंड को भुगतान किया गया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमएईटी, स्टेट जीएसटी, जीएसटी मुआवजा, उपकर, कोयले पर उपकर, राज्य विक्रीकर सहित अन्य निधियों को जोड़कर झारखंड राज्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 8654 करोड़ रुपए और 2021-22 में 10339 करोड रुपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में नाम निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा आवंटित खानों से झारखंड राज्य में 105 और 238 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। सीआईएल और इससे जुड़ी अन्य कंपनियों के द्वारा कोयला उत्पादन वाले क्षेत्र के प्रभावित लोगों के लिए सीएसआर के तहत स्वास्थ्य देखभाल, जलापूर्ति, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और आजीविका विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद आदि को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है. इसके तहत विगत 3 वर्षों में सीएसआर के तहत झारखंड में 173 करोड रुपए की राशि खर्च की गई है.

मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि 2023-24 और 24-25 के लिए CCL ने अलग-अलग इलाकों से कोयला उत्पादन का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए बेहतर काम किया जा रहा है. वहीं BCCL के घाटे में चलने की बात भी जवाब में कही गई है. लोकसभा में प्रल्हाद जोशी ने बताया कि आने वाले 2 सालों में झारखंड में NTPC, हिंडालको (Hindalko), त्रिमूला इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Trimula Industries Limited), जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड (JSW Steel Limited), पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Punjab State Power Corporation Limited), तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (Tenughat Vidyut Nigam Limited), यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UP Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited), DVC, CCL सहित कई कंपनियों को कोयला निकालने की इजाजत दी गई है.

इसके तहत साल 2023-24 और 24-25 में लगभग 120 मिलियन से ज्यादा कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा में सांसद को बताया कि CCL के द्वारा बीते 2 सालों में लगभग 2900 करोड़ रुपए का फ़ायदा कमाया गया है जबकि BCCL 2020 में 1200 करोड़ रूपए के घाटे में रहा है.