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बड़कागांव (हजारीबाग)। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की प्रतिर्स्पधा में एक निजी कंपनी को आवंटित कोयला खान के लिए अब ग्रामीणों के साथ बातचीत की जाएगी। इसके बाद लोक सुनवाई का कार्यक्रम तय किया जाएगा। शुक्रवार को बलोदर में लोक सुनवाई होनी थी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कम्पनी के अधिकारी मौजूद थे। इस बीच ग्रामीणों ने पहले कंपनी के अधिकारियों के साथ बातचीत करने की मांग रखी, जिसके बाद लोक सुनवाई करने का आग्रह किया।
इस अवसर पर हज़ारीबाग जिले के अपर समाहर्ता राकेश रौशन, जिला भू-अर्जन अधिकारी बिनोद कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी जीतेन्द्र पांडेय, दंडाधिकारी जयप्रकाश चौधरी, पुलिस निरीक्षक श्याम सुंदर सिंह और बड़कागांव के थाना प्रभारी बिनोद तिर्की, कानूनगो सुनील कुमार सिंह, अमीन राजू दास और परमानन्द महतो आदि मौजूद थे।
मौके पर अधिकारियों ने ग्रामीणों को कंपनी के खुलने से होने वाले फायदों के बारे में बताया। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजा और नौकरी के अवसरों के बारे में भी अवगत कराया।
इस कोल ब्लॉक के लिए भारत सरकार के नियमों के तहत जमीन का अधिग्रहण होना है। झारखण्ड सरकार की ओर से अधिसूचित इकाई नाबार्ड कंसल्टेंसी ने भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा चार के प्रावधानों के तहत निजी कोयला खान के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIA) की प्रक्रिया पूरी है। इसी पर लोक सुनवाई में चर्चा होनी थी।
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