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Ranchi: झारखंड के हेमंत सरकार ने बुधवार को कैबिनेट से स्थानीयता और नियोजन मामले में 1932 के खतियान पर सहमति दे दी. सरकार के इस फैसले पर राज्य के पूर्व CM मधु कोड़ा ने नाराजगी जतायी है. मधु कोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार अगर इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो इससे पूरा कोल्हान जलेगा. राजधानी स्थित अपने आवास में गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व CM ने कहा कि हेमंत सरकार की इस पहल से कोल्हान के 3 जिलों के लाखों लोग स्थानीयता की परिभाषा से प्रभावित होंगे.
मधु कोड़ा ने कहा कि झारखंड के कई जिलों में अलग-अलग भूमि सर्वे किया गया है. कोल्हान में यह सर्वे 1964-1965 का है. 1932 के खतियान आधारित नीति लागू होने से कोल्हान के लोग झारखंड के मूलनिवासी नहीं माने जायेंगे. मधु कोड़ा ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है. राज्य के विकास के लिए क्या क्या मुद्दा आएगा उसके लिए कोआर्डिनेशन कमेटी बनी है. लेकिन 1932 की नीति को ना ही कोआर्डिनेशन कमेटी में लाया गया ना ही स्टैंडिंग कमेटी में. मतलब साफ है कि सरकार ने चोरी छुपे इस नीति को लाने का काम किया है जो महागठबंधन के हित में भी नहीं है.
वहीं, पूर्व CM मधु कोड़ा ने कहा कि 1932 के स्थानीय नीति से कई जिलों के युवा सरकारी नौकरी, छात्रवृत्ति आदि से वंचित हो जाएंगे. हमारा विरोध इसी को लेकर है कि आखिर ऐसे नीति क्यों बनाई जा रही है. उन्होंने कहा आजादी के पहले जो भी सर्वे हुआ था वह कुछ विशेष लोगों के द्वारा किया गया था. आजादी के बाद इसका लाभ राज्य के आदिवासी मूलवासी लोगों को नहीं मिला. जिसके वजह से फिर से रिसेटेलमेंट का काम किया गया जो 1965 में पूरा हुआ, ताकि भूमिहीनों को अधिकार मिल सके.
सरकार का यह फैसला राज्य के लिए अहितकर: पूर्णिमा
इधर, कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने 1932 खतियान के प्रस्ताव को राज्य के लिए अहितकर कहा है. उनके अनुसार इससे झारखंड फिर से जलेगा. यह जरूरी नहीं कि कैबिनेट से पास प्रस्ताव विधानसभा से भी पास हो. अदालत में टिकने लायक प्रस्ताव सरकार को लाना चाहिए. सभी तबके के लोगों की भावनाएं बनी रहे, ऐसा कोशिश सरकार करे.
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