Politics In Jharkhand: पूर्व CM रघुवर दास ने हेमंत सरकार साधा निशान, कहा- कोयला, बालू, पत्थर लुटवा कर लोगों पर थोप रही है जजिया कर

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Jharkhand News: झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास (Raghubar Das) ने एक बार फिर झारखंड के हेमंत सरकार पर हमला बोला है. रघुवर दास ने हेमंत सरकार की तुलना मुगलो से कर दी है. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड में विकास कार्य सरकारी संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है. आमतौर पर सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन झारखंड में हालात इसके उलट हो गई है.

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में राजस्व का प्रमुख स्रोत खनिज हैं. लेकिन हेमंत सरकार (Hemant Government) कोयला, बालू, पत्थर आदि को खुद लुटवा रही है. इससे जो इनकम हो रही है वह दलालों के बीच बंट रही है और सरकार खजाना खाली होने का रोना रो रही है. आम लोगों पर टैक्स बढ़ाकर हेमंत सरकार इसकी भरपाई करने पर तुली हुई है. जैसे मुगलों ने जजिया कर थोपा था, उसी तरह से यह सरकार ने आम लोगों पर पांच गुणा तक टैक्स बढ़ाकर राजस्व प्राप्ति हल निकाला है.

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि पेट्रोल और डीजल (petrol and diesel) के टैक्स में भी हेमंत सरकार ने कोई कमी नहीं की है, जबकि केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए इनकी कीमतों में कमी की थी. भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और छोटे किसानों व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने 2% कृषि टैक्स खत्म कर दिया था. इसे भी हेमंत सरकार ने फिर से लागू कर लोगों की परेशानी बढ़ाने का काम किया है। हेमंत सरकार ने लोगों का जीना महंगा कर दिया है और खुद राज्य का मूलभूत स्रोत लूट रही है. जो स्थिति राज्य में चल रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि झारखंड में अब सांस पर कर लगना बाकी है बस.

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने आगे कहा कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे के साथ सत्ता में आयी हेमंत सरकार ने एक यूनिट बिजली भी फ्री नहीं की है, बल्कि 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत होने पर सब्सिडी (subsidy) हटा ली है. इसी तरह वाटर चार्ज हमारे वक्त जहां 6 रुपये प्रति 1000 लीटर था, उसे बढ़ाकर 9.50 रुपये प्रति 1000 लीटर कर दिया. इसी तरह वाटर कनेक्शन पहले 4000 रुपये में मिलता था, उसे 7000 रुपये कर दिया गया है. होल्डिंग टैक्स (holding tax) में भी सोरेन सरकार ने बेतहाशा वृद्धि की है. आवासीय परिसर के लिए अब लोगों पर 25 से 35 प्रतिशत तक अधिक होल्डिंग टैक्स थोप दिया गया है. कमर्शियल में तो यह बढ़ोत्तरी 5 गुणा तक की गयी है.