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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन (Basant Soren) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है . शिव शंकर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने दोनों भाइयों के साथ साथ उनके करीबियों से जुड़ी कंपनी में उनकी भूमिका पर ED से 14 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगा है. इसके अलावा आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दोनों भाइयों से जुड़ी कंपनियों का ब्यौरा देने को कहा है.
याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने अदालत में 28 कंपनियों का डिटेल पेश किया था, जिसमें सोरेन बंधुओं की भागीदारी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों भाइयों ने शेल कंपनियां बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित की है. लिहाजा CBI, ED और इनकम टैक्स (Income Tax) से पूरे मामले की तहकीकात कराई जानी चाहिए. बचाव पक्ष की ओर से एडीशनल एडवोकेट जनरल ने कोलकाता से ऑनलाइन अपना पक्ष रखा. उन्होंने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया.
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