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Ranchi :मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन (CM Hemant Soren) ने नीति आयाेग से कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ साैतेला व्यवहार कर रहा है. राज्य के बीच बेहतर समन्वय से ही विकास की गति तेज की जा सकती है. समस्याओं का बेहतर समाधान भी निकाला जा सकता है. इससे जुड़ी योजनाओं और नीतियों के निर्माण और निर्धारण में नीति आयोग की अहम भूमिका है। बुधवार को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के नेतृत्व में आठ सदस्यीय टीम तथा वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्र सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों से जुड़े मसलों पर सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ. इसमें राज्य के 22 विभागों के प्रस्तावों और मुद्दों पर चर्चा हुई.
मुख्यमंत्री ने GST, काेयला और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानाें पर बकाए का मुद्दा उठाया और पेमेंट पर जाेर दिया. CM ने कहा कि काेयला कंपनियाें काे खनन के लिए मिली जमीन का कराया राज्य सरकार काे मिलना चाहिए. वहीं, DVC के बकाए की सीधी कटाैती पर कहा कि ऐसा नहीं हाेना चाहिए। DVC के बकाया भुगतान के लिए हुए त्रिपक्षीय समझाैते काे कैंसिल कर समीक्षा हो. मीटिंग में नीति आयाेग के सदस्य डाॅ. वीके पाॅल के नेतृत्व में आई 8 सदस्यीय टीम के साथ केंद्र सरकार के कई मंत्रालयाें के अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए. डॉ. पाॅल ने कहा कि बैठक अहम रही.
मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन ने ये मांगें रखीं
(1) राज्य काे अधिक काेराेना वैक्सीन (Corona Vaccine) मिले. हम राेजाना 4 लाख टिका लगाने की ताकत रखते हैं.
(2) एलडब्ल्यूई जिलों की संख्या 13 से घटा 8 कर दिया गया है. जो गलत है. अनुदान 2 साल तक जारी रहे.
(3) 15वें वित्त आयाेग की अनुशंसा पर कुपाेषण मुक्ति के मद में 300 कराेड़ की राशि तुरंत मिले.
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