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Ranchi :झारखंड में उपद्रवियों के पोस्टर हटाए जाने को लेकर मामला काफी गरमा गया है. मामले में गृह सचिव राजीव अरुण एक्का (Home Secretary Rajiv Arun Ekka) ने रांची SSP से जवाब मांगा है. गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने SSP सुरेंद्र कुमार झा से पोस्टर लगाये जाने के संबंध में 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है.
गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने कहा कि रांची के मेन रोड में हुई घटना में कथित रूप से शामिल लोगों के फोटो सहित पोस्टर 14 जून को रांची पुलिस द्वारा लगाये गये, जिनमें कई लोगों के नाम और अन्य विवरण भी दिये गये थे. यह विधिसम्मत नहीं है और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (पीआईएल. संख्या-532/2020 में नौ मार्च 2020) के पारित न्यायादेश के विरुद्ध है. उपरोक्त पारित आदेश में अदालत द्वारा सड़क किनारे लगे बैनरों को तुरंत हटाने के निर्देश दिये गये थे. अदालत ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य को निर्देश दिया था कि बिना कानूनी अधिकार के लोगों के व्यक्तिगत जानकारी वाले बैनर सड़क किनारे न लगायें. यह मामला और कुछ नहीं बल्कि लोगों की निजता में एक अनुचित हस्तक्षेप है. इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.
गौरतलब है कि बीते सोमवार को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) ने DGP नीरज सिन्हा से यह कहा था कि हिंसा मामले में कार्रवाई तेज गति से की जाए और उपद्रवियों के तस्वीरों के साथ पोस्टर चौक चौराहे पर लगाया जाए. आदेश के बाद रांची पुलिस (Ranchi Police) ने मंगलवार को बकायदा पोस्टर भी बनवा लिए और शहर के कई चौक चौराहों पर उसे लगवा भी दिया. लेकिन एक घंटे के अंदर ही सभी पोस्टर्स को उतरवा लिया गया उस वक्त रांची पुलिस के द्वारा यह बयान जारी कर बताया गया कि पोस्टर में कुछ त्रुटि है उसे ठीक करवा कर बाद में लगवाया जाएगा. लेकिन SSP से स्पष्टीकरण की मांग के बाद पूरा मामला साफ हो गया.
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