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Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के खिलाफ माइनिंग लीज आवंटन (Mining Lease Allotment) और शेल कंपनी मामले पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. पहले सुनवाई शेल कंपनी को लेकर हुई, इस मामले में सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. वहीं, मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले में दोनों पर पक्षों को सुनने और रिपोर्ट देखने के बाद अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची. मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी.
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