Jharkhand News: सदन में गूंजा फेरी जहाज हादसा मामला, बाबूलाल मरांडी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा नियम ताक पर रखकर अवैध कारोबार कर रही है सरकार

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Ferry ship accident case buzzed in the Jharkhand Vidhansabha
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Ranchi : साहिबगंज से कटिहार के मनिहारी के बीच फेरी जहाज के गंगा नदी में पलटने का मामला झारखंड विधानसभा में भी गूंजा. पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने साहेबगंज जहाज दुर्घटना पर झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. कहा कि झारखंड सरकार नियम कानून को ताक पर रखकर अवैध कारोबार में लगी हुई है. कहा कि अवैध कारोबार का नतीजा है जहाज दुर्घटना. भाजपा विधायक दल के नेता ने कहा कि इस सरकार की कोयला, बालू, पत्थर, जमीन लूट की लंबी फेहरिस्त है. कहा कि नियम है कि साहेबगंज मनिहारी फेरी जहाज परिचालन सुबह से शाम तक होना है. तब कैसे जहाज का परिचालन रात में हो रहा था.

आज विधानसभा में बात उठी कि साहेबगंज मनिहारी घाट पर जो दुर्घटना हुई उसकी आशंका 2021 से ही ही मुझे थी. कई बार स्थानीय लोग बताते थे कि हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की शह पर कई लोग पत्थर-बालू की लूट में लगे हुए है. साहेबगंज और मनिहारी के बीच जो घाट है जिसमें जहाजों का परिचारण होता है उससे भी ज्यादा जहाज चलाये जा रहे है. कहा कि 13 जुलाई 2021 को बिहार सरकार और 16 जुलाई 2021 को झारखंड सरकार को उन्होंने लेटर लिख कर आशंका जतायी थी कि कभी भी कोई हादसा हो सकती है. लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया. इतना जरूर हुआ कि सत्ता पक्ष के लोगों ने मुझे पत्रवीर का नाम दे दिया.

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार कल की घटना पर भी पर्दा डालने का काम कर रही है. जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो सरकार ने चलते सत्र में ही जवाब देने की बात कही. सरकार ने एक टीम बना कर घटना की जांच की बात कही. लेकिन टीम में सभी सरकार के ही लोग हैं. मरांडी ने कहा कि पहले तो सरकार वहां काम कर रही कंपनी को ब्लैक लिस्ट (Black List) करे, लाइसेंस रद्द करे और हत्या का केस दर्ज करवाये. वहां के DC और पुलिस अधीक्षक को ससपेंड करे और पूरे घटना की जांच CBI से करवाये. उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस घटना में शामिल नहीं है तो मामले की जांच CBI से करवाये. भाजपा नेता ने कहा कि राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा CM की तिजोरी तक पहुंचता है. यदि ऐसा नहीं है तो सरकार CBI जांच करवाये.

वहीं, इस मसले पर JMM विधायक लोबिन हेंब्रम ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हीं के क्षेत्र से अवैध स्टोन चिप्स (illegal stone chips) की ढुलाई होती है. इसकी वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है. उन्होंने कहा कि कई लोगों की जल समाधि हो गई है. इसलिए पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए. प्रदीप यादव ने कहा कि चलते सत्र के दौरान अगर कोई बड़ी घटना होती है तो उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए.

 

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