Ranchi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिये राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) की मीटिंग ली. इस बीच CM सोरेन ने कहा कि यदि अवैध खनन (Illegal Mining) हुआ तो अफसरों की खैर नहीं. CM सोरेन ने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों या माफियाओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें. अवैध माइनिंग रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करें. कुछ खनन माफियाओं द्वारा जानबूझकर अवैध माइनिंग को अंजाम दिया जा रहा है ताकि वर्तमान सरकार की छवि खराब की जा सके. अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य स्तर पर भी विशेष टीम का गठन किया जायेगा. हर स्तर पर राज्य सरकार पैनी नजर रखेगी.
CM सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि मेजर मिनरल हो या माइनर मिनरल अवैध खनन रोकना आप सभी की जिम्मेदारी है. अवैध खनन रोकने के मामले में जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी. अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य स्तर में भी विशेष टीम का गठन किया जाएगा. हर स्तर पर राज्य सरकार अपनी पैनी नजर रखेगी. CM सोरेन ने कहा कि अवैध खनन की शिकायतों को जिलों में पदस्थापित अधिकारी गंभीरता से लें. अवैध खनन की शिकायतों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. CM ने कहा कि अवैध खनन से संबंधित शिकायतों को रिसीव करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करें. किसी भी माध्यम से आपके पास अवैध खनन को लेकर शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों पर माइनिंग रूल्स के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें.
CM सोरेन ने कहा कि अवैध खनन से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है. कई बार ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि अवैध खनन इलाकों में सुरंगों के अंदर लोग दब कर मर रहे हैं. CM ने कहा कि वैसे माइनिंग साइट जहां दुर्घटना की आशंका हो, उसे चिन्हित कर डोजरिंग कर ध्वस्त करने का काम करें. CM ने कहा कि ऐसी शिकायतें हासिल हो रहीं हैं कि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के जरिये भी कोयले की चोरी करते हैं. सड़क मार्ग और रेल मार्ग में जगह जगह पर कोयला गिराया जा रहा है. कहीं कहीं चेन पुलिंग इत्यादि कर कोयले की चोरी की जा रही है. झारखंड पुलिस तथा RPF आपसी समन्वय बनाकर इस तरह की कोयला चोरी को रोकने का काम करें. वहीं, CM ने निर्देश दिया कि आने वाले 1 जून से 15 जून 2022 तक इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाएं. CM ने निर्देश दिया है कि खनन वाले इलाकों पर सुविधा मुताबिक प्रभावी मैकेनिज्म तैयार कर अवैध खनन से जुड़े लोगों और माफिया पर कठोरतम कार्रवाई करें. 15 जून के बाद अवैध खनन से संबंधित उच्चस्तरीय मीटिंग आयोजित की जाएगी. इसके अलावा माइनिंग क्षेत्र एवं चेकपोस्ट पर CCTV कैमरा लगाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया.
वहीं, इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिलीं हैं कि नदियों में बालू का अवैध खनन हो रहा है. नदियों में हो रहे अवैध खनन को हर हाल में रोकें. वाटर रिसोर्स को भी बचाना जरूरी है. नदियों में अवैध खनन होने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है. इस मीटिंग में अलग-अलग जिलों के DC और SP ने CM के समक्ष अवैध खनन को रोकने से संबंधित किये जा रहे कार्यों की जानकारी साझा किया. मीटिंग में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, DGP नीरज सिन्हा, CM के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, CM के सचिव विनय कुमार चौबे, ADG CID प्रशांत सिंह, IGA स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, माइंस कमिश्नर जितेंद्र कुमार सिंह, माइंस डायरेक्टर अमित कुमार आदि शामिल थे.
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