Jharkhand News: CM हेमंत सोरेन ने दिया रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ ACB जांच के आदेश, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला

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CM Hemant Soren orders ACB probe against 5 ministers of Raghuvar government
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Ranchi: झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास (Raghubar Das) के 5 मंत्रियाें की संपत्ति की अब जांच होगी. मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन (CM Hemant Soren) ने मंगलवार काे यह आदेश दिए है, यह जांच एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) करेगी. इस संबंध में साल 2020 में RTI एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने झारखंड हाईकाेर्ट (Jharkhand High Court) में जनहित याचिका दायर की थी. इसी याचिका के संदर्भ में CM ने जांच के आदेश दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, पंकज कुमार यादव ने रघुवर सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों रणधीर सिंह, अमर कुमार बाउरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव व लुईस मरांडी पर वर्ष 2014 के मुकाबले साल 2019 में 200 से 1100 प्रतिशत संपत्ति बढ़ने का आरोप लगाते हुए झारखण्ड हाइकोर्ट में PIL किया था. उनका आरोप था कि साल 2014 के चुनाव के बीच भरे गये शपथ पत्र और साल 2019 में भरे गये शपथ पत्र की जांच करने में इनकी संपत्ति में 200 से 1100 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, जो केवल सैलरी से नहीं हो सकती. उन्होंने इस मामले में CBI से जांच कराने की मांग की थी. अब राज्य सरकार ने ACB से जांच कराने का आदेश दे दिया है.

किसकी कितनी संपत्ति बढ़ी थी

     नाम                     2014 संपत्ति                      2019 संपत्ति                          बढ़त

अमर बाउरी                 7.33 लाख                              89.41 लाख                      1118 प्रतिशत बढ़ी
रणधीर सिंह                 78.92 लाख                             5.06 करोड़                      541 प्रतिशत बढ़ी
नीरा यादव                  80.59 लाख                             3.65 करोड़                       353 प्रतिशत बढ़ी
लुइस मरांडी                2.25 करोड़                             9.06 करोड़                      303 प्रतिशत बढ़ी
नीलकंठ सिंह मुंडा       1.46 करोड़                             4.35 करोड़                       198 प्रतिशत बढ़ी

आप को बता दें कि झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही है. मुख्य विपक्षी पार्टी BJP का कहना है कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. CM समेत दुमका के विधायक बसंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर और JMM विधायक दीपक बिरुआ के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (Office Of Profit) का आरोप लगाकर सदस्यता रद्द करने की मांग चुनाव आयोग (Election Commission) से की गई है.

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