झारखंड में बच्चों को मिड डे मील मिलना हो सकता है बंद, जाने वजह !

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हेमंत सरकार की नजर में मंईयां सम्मान योजना की क्या अहमियत है, इसकी झलक 6 जनवरी को पूरा झारखण्ड देख चुका है. नामकुम के खोजाटोली में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने लाभुक महिलाओं के बीच 2500 रु ट्रांसफर करते हुए फूलों की बारिश की थी. उन्होंने ‘जो कहा, सो किया, अब हर बहना को हर साल 30 हजार रुपए’ का नारा भी दिया था. लेकिन अब इस योजना का साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है. इसकी वजह से झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील वितरण पर खतरा मंडराने लगा है.

यह कहां का इंसाफ-रसोइया संघ

झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ का कहना है कि एक तरफ राज्य सरकार 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को घर बैठे 2500 रुपए प्रतिमाह दे रही है. वहीं सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिड मील पकाने से लेकर खिलाने तक का काम करने वाली रसोइया को मानदेय के रूप में सिर्फ 2000 रुपए दिए जा रहे हैं. ‘यह कहां का इंसाफ है’.

संघ की प्रदेश महासचिव गीता मंडल और प्रदेश सचिव मनोज कुमार कुशवाहा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रसोइयों के मानदेय को 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया था. कैबिनेट में प्रस्ताव पारित भी हो चुका है. लेकिन आज तक इसको लागू नहीं किया गया. लिहाजा, उनकी तकलीफ पर गौर नहीं किया गया तो ‘मिड डे मील सिस्टम संभाल रहीं सभी 81,000 रसोइया अपने पद से सामूहिक इस्तीफा देकर मंईयां सम्मान योजना के लिए आवेदन देंगी’.