0
0
सरकार द्वारा बार-बार मिले आश्वासन पर बोली विधायक अंबा- कब तक होगा समिति का गठन, कब मिलेगा आरक्षण, पंचायत चुनाव बीत गया, कई नियुक्तियां बगैर आरक्षण के हो गई पूर्ण
Monsoon Session 2022 :मानसून सत्र के प्रथम कार्य दिवस के दौरान बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुपात में पिछड़े समुदाय को आरक्षण का लाभ देने की फिर से मांग की। ज्ञात हो कि बड़कागांव विधायक द्वारा लगातार विधानसभा में ओबीसी समुदाय को उनके संख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने को लेकर वकालत करते रही है।
उन्होंने विधानसभा के पिछले मानसून एवं शीत सत्र के दौरान भी ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की जोरदार तरीके से मांग उठाई थी जिस पर संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम ने समिति गठन को लेकर आश्वासन दिया था। इस बार मानसून सत्र के दौरान उन्होंने फिर से ओबीसी समुदाय को उचित आरक्षण दिलाने को लेकर फिर से मामला उठाया एवं समिति के गठन की वर्तमान स्थिति क्या है और कब तक समिति का गठन कर ओबीसी समुदाय को आरक्षण प्रदान किया जाएगा उसकी समय सीमा को लेकर सदन में प्रश्न किया साथ ही साथ उन्होंने झारखंड राज्य में जातिगत जनगणना कराने की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि विगत के सत्रों के दौरान मेरे द्वारा ओबीसी समुदाय को आरक्षण की मांग को लेकर प्रश्न किया गया था जिस पर विधानसभा के शीत सत्र के दौरान माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ओबीसी समुदाय को प्रभावी आरक्षण प्रतिशत प्रदान करने को लेकर सरकार के समक्ष समिति का गठन विचाराधीन है जिस पर अंबा प्रसाद ने कहा कि अभी तक समिति का गठन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव बीत गया अब आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव भी होने वाले हैं जिससे कि ओबीसी समुदाय का आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ने पर उन लोगों के साथ अन्याय होगा।
वहीं, उन्होंने कहा कि कई नियुक्ति प्रक्रिया बगैर ओबीसी आरक्षण के पूर्ण हो गई लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल पाया है, ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है।उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष समिति गठन का मामला विचाराधीन होने की बात बतलाया जाना न्याय संगत नहीं है बल्कि यह मामला कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है इसलिए इस संबंध में यथाशीघ्र समिति गठन कर ओबीसी समुदाय के प्रभावी आरक्षण सीमा को यथाशीघ्र बढ़ाया जाए।
उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापनों का प्रकाशन होना है जिससे ओबीसी समुदाय के लोग पिछड़े रह जाएंगे इसीलिए ओबीसी समुदाय को तत्काल उचित आरक्षण दिलाने को लेकर यथाशीघ्र कदम उठाना चाहिए। ओबीसी समुदाय को उचित आरक्षण नहीं मिलने की स्थिति में आगामी पंचायत चुनाव में लगभग 55% पिछड़ी जाति के लोग उचित प्रतिनिधित्व से पिछड़ गए। वहीं उन्होंने बिहार के तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने की भी मांग की ताकि ओबीसी समुदाय की उचित संख्या ज्ञात हो एवं उनके प्रभावी आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सके।
अंबा प्रसाद द्वारा उठाया गया मामले के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस मसले को लेकर सरकार संवेदनशील है। इस पर मंथन चल रहा है, पंचायत चुनाव की वजह से इस कार्य में विलंब हो गया। जल्द ही सरकार समिति का गठन कर आगे की कार्रवाई करेगी। विधायक ने मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ओबीसी आरक्षण में न्याय के लिए मैं लगातार संघर्षरत हूँ, इसे मुक़ाम तक पहुँचाने के लिए सारी कोशिशें करूँगी।
Average Rating