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Ranchi :झारखंड के हेमंत सरकार ने हाई कोर्ट भवन और विधानसभा भवन के निर्माण की जांच न्यायिक आयोग से कराएगी. इस संबंध में मुख्यमंत्री सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया है. दोनों भवनों का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास (Raghubar Das) के कार्यकाल में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी (Ramkripal Construction Company) द्वारा कराया गया था। वहीं, इस फैसले को उन्हें घेरने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है।
बता दें कि पूर्व CM रघुवर दास हाल के दिनों में CM हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) पर खनन पट्टा और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पर कंपनी स्थापित करने के लिए जमीन लेने का आरोप लगा चुके हैं। खनन पट्टे को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भी जारी किया है।
हाई कोर्ट भवन के निर्माण में अनियमितता को लेकर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में भी एक याचिका दायर है। इसमें ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है।
आप को बता दें कि भवन का टेंडर 365 करोड़ की योजना को शुरू में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। बाद में इसे घटाकर 265 करोड़ किया गया। इसके बाद फिर इसे पुनरीक्षित कर 697 करोड़ किया गया। इसके लिए विधिवत इजाजत नहीं ली गई। वहीं, विधानसभा भवन 465 करोड़ की लागत से बना। इसका सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने उद्घाटन किया था। भवन निर्माण के दौरान दिसंबर 2019 में शार्ट सर्किट (short circuit) के वजह से भवन के पिछले भाग में आग लग गई थी। इसमें विपक्षी लॉबी और प्रेस रूम जल गया था। पिछले साल मई महीने में बारिश के बीच विधानसभा के फर्स्ट फ्लोर के पश्चिमी कॉरीडोर का फाल्स सीलिंग का भाग भी गिर गया था।
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