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Ranchi :झारखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुआई में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री हफीजुल अंसारी और कई लोग शामिल हुए.
सूत्रों से मिली जानकारी की अनुसार, कई अहम प्रस्तावों पर आज की बैठक में सहमति बनी है. इसमें सबसे प्रमुख 9वीं से 12वीं क्लास के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक और पोशाक वितरण किए जाने के प्रस्ताव सहमति शामिल है. नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक एवं पोशाक वितरण से 5 लाख स्टूडेंट लाभान्वित होंगे. इसके अलावा झारखंड राज्य वित्त आयोग के गठन का रास्ता साफ हो गया है. वित्त विभाग के लाये प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिली है. आयोग की संरचना के मुताबिक, राज्य सरकार इसमें एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों का मनोनयन करेगी. इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा. 2 वर्षों में किसी की उम्र 65 वर्ष की सीमा पर पहुंच आती है तो यहीं पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा.
हेमंत कैबिनेट में एक प्रस्ताव यह भी पास हुआ है कि पदस्थापना के लिए वेटिंग अधिकारियों का अब सैलरी नहीं रुकेगा. झारखंड पंचायत चुनाव के बीच चुनाव काम में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले कर्मियों को मानदेय और यात्रा भत्ता दर प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिली है. प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commition) के परामर्श के बाद लाया गया था. भत्ता दैनिक आधार पर तय किया गया है.
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