झारखंड कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन युवाओं के लिए करेंगे बड़ा एलान !

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रांची : Jharkhand Cabinet Meeting मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुआई में झारखंड कैबिनेट, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में होगी। सीएम हेमंत सोरेन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट की बैठक में झारखण्ड के युवाओं के साथ राज्य कर्मियों को सौगात मिल सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री सारथी योजना की स्वीकृति मिलने की संभावना है।

राज्य सरकार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की जगह यह योजना ला रही है। इसके तहत वैसे युवा, जो कौशल प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उन्हें सरकार रोजगार प्रोत्साहन के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिमाह 1000 से लेकर 1800 रुपये तक देगी। साथ ही यूपीएससी-जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार की तैयारी के लिए झारखण्ड सरकार डीबीटी के माध्यम से 50 हजार रुपये देगी।

केंद्र व राज्य की अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को झारखंड के नियोजनालयों में निबंधित होना अनिवार्य होगा। साथ ही इसका लाभ ST, SC, OBC और EWS व दिव्यांग छात्रों को मिलेगा। झारखण्ड सरकार इस योजना को 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लांच करने की तैयारी कर रही है।

महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना

बैठक में राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू किया जा सकता है। चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। इससे प्रदेश के 1,93,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। प्रस्ताव को स्वीकृति मिली तो यह 1 जुलाई 2022 की तिथि से प्रभावी होगा। इससे झारखण्ड सरकार पर 42 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कर्मियों के वेतन में 500 से लेकर 9500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।

झारखण्ड मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुबंध कर्मियों को सातवें वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता और अन्य देनदारियों का लाभ देने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिल सकती है। इससे अनुबंध कर्मियों का 30 से 50 प्रतिशत तक वेतन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि राज्य में लगभग 2 लाख संविदा कर्मियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में 6 से अधिक वर्षों से बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि सरकार ने अनुबंध कर्मियों के महंगाई भत्ते में छठे वेतन आयोग के निर्देश के मुताबिक 113 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का संकल्प जारी किया था। अब सातवें वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता व अन्य लाभ देने से राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 75 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।