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रांची : सीएम हेमंत सोरेन के नाम खनन लीज मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग के टिप्पणियाँ की जानकारी JMM ने आरटीआई के अधीन राजभवन से मांगी है। पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य विनोद पांडेय ने इस संबंध में शनिवार को राजभवन के जन सूचना पदाधिकारी को आवेदन दिया है। झामुमो ने आवेदन में मांग की है कि सीएम के संबंध में आयोग से मिले मंतव्य की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।
झामुमो दस्तावेज की फोटोकॉपी की लागत का भुगतान करने को तैयार है। वहीं बता दें बीते 25 अगस्त को भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष दूत के माध्यम से राजभवन को हेमंत सोरेन के नाम खनन लीज मामले में सुनवाई के आधार पर अपना मंतव्य सौंपा था। सितंबर महीने के पहले हफ्ते में महागठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राज्यपाल से भेंट कर आयोग के मंतव्य की कॉपी मांगी थी।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद दावा किया था कि उन्हें राज्यपाल ने दो से तीन दिन में स्थिति स्पष्ट करने का विश्वास दिया है। सीएम ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर पत्र की प्रतिलिपि मांगी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ताओं ने आयोग से मंतव्य की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया था पर इसे दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच का विषय बताते हुए आयोग ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था।
सोरेन सरकार को बर्खास्त करें राज्यपाल
बीजेपी विधायक दल के नेता सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से हेमंत सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में शनिवार को मीडिया से बातचीत में बाबूलाल ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी यह सरकार जितने दिन सत्ता में रहेगी, राज्य का उतना बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य को बिचौलिए चला रहे हैं। सीएम आवास बिचौलियों का आवास बना हुआ है। पदाधिकारियों से बिचौलिए बात करते हैं। ट्रांसफर-पोस्टिंग और टेंडर का मोल-भाव होता है।
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