Ranchi :बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य वासियों को आए दिन बिजली संकट से हो रही कठिनाइयों को लेकर जल्द निजात दिलाने हेतु सदन में मामला उठाया. उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि ग्रिड में संकट से झारखंड में बिजली की आपूर्ति घट गई है कारणवश बिजली कटौती बढ़ गई है.
बिजली कटौती के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए विधायक ने कहा कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर DVC के 3900 करोड़, NTPC के 350 करोड़, आधुनिक पावर के 350 करोड़, PTC के 400 करोड़ बकाया का हवाला देकर इनके द्वारा लोड शेडिंग की जाती रहती है एवं राज्य वासी अंधकार में जीने हेतु विवश है. एनटीपीसी और डीवीसी जैसी कम्पनी द्वारा राज्य को रॉयल्टी की बकाया राशि नहीं जाती वहीं दूसरी तरफ़ राज्य से बिजली का बकाया होने के नाम पर राज्यवासीयों को अंधकार में लोड शेडिंग कर भेज दिया जाता है.
विधायक अंबा प्रसाद ने सरकार से मांग किया कि आवश्यक कार्रवाई कर बिजली आपूर्ति की समस्याओं का निवारण कर राज्य वासियों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराया जाए. अंबा प्रसाद के प्रश्न पर विभागीय मंत्री ने कहा कि सुचारू विद्युत आपूर्ति करने हेतु सुधारात्मक योजनाओं पर कार्य चल रहा है जिसके अंतर्गत पतरातू में मार्च 2024 तक नया पावर प्लांट 3 no.×800 MW = 2400 MW बिजली उत्पादन चालू होना है.
केरेडारी बड़कागांव के अनेको गांव में मिल रहे अप्रत्याशित बिजली बिल को निरस्त कर नए सिरे से बिजली कनेक्शन कराया जाए उपलब्ध-अंबा
विधानसभा क्षेत्र के केरेडारी एवं बड़कागांव प्रखंड वासियों को अचानक से 30 से 40 हजार रुपए की बिजली बिल प्राप्त हो रही है. कई लोगों के मृत्यु होने के बाद भी बिजली बिल मिलने की शिकायतें सुनने को मिल रही है. मामले को संज्ञान में लेते हुए विधायक अंबा प्रसाद ने इस मामले को भी सदन में उठाया.
उन्होंने विधानसभा में बताया कि हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी प्रखंड के कराली, बुंडू समेत कई पंचायत के ग्रामीणों को अचानक 30 से 40 हजार तक का भारी भरकम बिजली बिल मिल रही है, बिजली बिल को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति व्याप्त है कि उनका बिजली कनेक्शन कब हुआ, कैसे हुआ? वही ऐसे अप्रत्याशित बिजली बिल मिलने के पश्चात संबंधित थाना क्षेत्रों के द्वारा लाभुकों पर केस भी किया गया है. कई मृत व्यक्तियों के नाम पर भी एकाएक बिजली बिल उनके परिजनों को मिल रही है. इस संबंध में विधायक ने सरकार के समक्ष मांग किया की तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त सभी ग्रामों में दिए गए बिजली बिल को निरस्त कर नए सिरे से बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए.
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को आवास निर्माण हेतु दिया जाए 4 लाख- अंबा प्रसाद
विधायक अंबा प्रसाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी कर प्रत्येक लाभुकों को आवास निर्माण हेतु 4 लाख रुपए सुनिश्चित करने को लेकर विधानसभा में मामला उठाया. उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभुकों को लगभग ₹130000 एवं शहरी के तहत ₹227000 प्रदान की जाती है जिसमें संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने ₹50000 एक कमरा अतिरिक्त निर्माण हेतु लाभुकों को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की है. लेकिन विगत वर्षों में मकान निर्माण की सामग्रियों और मज़दूरी के दरों में काफी उछाल आई है.
उन्होंने झारखंड विधान सभा की प्राक्कलन समिति के अनुशंसा के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रावधानिक राशि को बढ़ाकर 4 लाख करने हेतु मांग की| ज्ञात हो कि अंबा प्रसाद प्राक्कलन समिति की सदस्य रह चुकी है तथा झारखंड विधानसभा के प्राक्कलन समिति के द्वारा ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि को ₹4 लाख करने की अनुशंसा की गई है.
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