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बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद के विधानसभा में उठाए जाने के बाद राज्य के पुलिस निरीक्षक से लेकर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वर्ष 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा को किया गया बहाल
रांची: झारखंड विधानसभा में बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा राज्य के पुलिस कर्मियों को बिहार की तर्ज पर सुविधाएं देने की मांग विधानसभा में उठाई थी. उन्होंने सरकार से मांग किया था कि सभी पुलिसकर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश समेत अन्य सुविधाएं राज्य सरकार को देना चाहिए। विधानसभा में मामला उठाए जाने के बाद राज्य सरकार हरकत में आई. और पुलिस विभाग ने विधायक अंबा प्रसाद के मांगों को पूरा करते हुए झारखंड पुलिस में पुलिस निरीक्षक से लेकर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वर्ष 20 दिनों के छाती पूर्ति अवकाश की सुविधा को बहाल करने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति प्रदान की है.
गौरतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा पुलिस कर्मियों को 13 माह का वेतन देने के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश को बंद कर दिया गया था विधायक अंबा प्रसाद ने सदन के माध्यम से राज्य की सरकार से मांग की थी की पुनः क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल किया जाए|
वहीं, अंबा प्रसाद ने कहा एक विधायक होने के नाते मैने खुद जाना है कि कैसे पुलिसकर्मी त्यौहार में भी परिवार से दूर रहकर अपना काम करते हैं और दिन में उन्हें कई बार आकस्मिक रूप से अधिक ड्यूटी करनी पड़ती है इसलिए उन्हें एक माह का अतिरिक्त वेतन और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने विधान सभा में ये बात रखी थी.
उन्होंने कहा हमारी सरकार संवेदनशील है, उन्होंने इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए बहुत सराहनीय कदम उठाया है. इससे झारखंड के सभी पुलिसकर्मी काफी उत्साहित हैं और विधायक अंबा प्रसाद के प्रति आभार भी जताया है.
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