Politics in Jharkhand: राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने तक पार्टी करेगी संघर्ष, खत्म करेंगे रावण राज: प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश

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Party will fight till the state government is overthrown: Deepak Prakash
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Ranchi :झारखंड में जारी राजनितिक उठा-पटक के बीच शनिवार को हजारीबाग में BJP की प्रदेश कार्यसमिति की मीटिंग का आयोजन किया गया. इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश (Dipak Prakash) ने पार्टी के पदाधिकारियों को यह संकल्प दिया और कहा कि जबतक सरकार को सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, तबतक चैन की नींद नहीं सोयेंगे. हजारीबाग में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) का माइनिंग लीज मामला (mining lease case) और उनके रिश्तेदारों और करीबियों पर लगे आरोपों को लेकर चर्चा हुई.

दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड के हेमंत सरकार में भ्रष्ट नौकरशाहों ने सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों के साथ मिलकर राज्य को लूटने का काम किया है. उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर रावण राज को खत्म करेंगे. वहीं, उन्होंने राज्य में बढ़ रही क्राइम गतिविधियों को लेकर भी हेमंत सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था (Law and order) की हालत बेहद ख़राब है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हेमंत सरकार के 27 महीनों के कार्यकाल में 4153 लोगों की हत्या कर दी गई. इसके साथ ही दुष्कर्म (Rape) की घटनाओं का आंकड़ा 3741 है. इतने वक्त में 766 नक्सली घटनाएं हुई हैं. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत कार्यसमिति के सभी सदस्य मौजूद थे.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि आज जनता में आक्रोश है और इस जनाक्रोश की परिणति त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखने को मिल रही है. पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता जीत रहे हैं, अभी तो आधा चुनाव परिणाम आया है. दावा किया कि गांव की सरकार भी भाजपा की ही सरकार होगी. वहीं, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया ने संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 5 जून को रांची में होने वाली आदिवासी महारैली को लेकर चर्चा की. पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा समेत कई नेताओं ने कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया. कार्यसमिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया. सांसद निशिकांत दुबे और पीएन सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव के समर्थन में चर्चा की और कुछ संशोधनों के साथ यह पारित किया गया.

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