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Jharkhand News: स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने निजी कंपनियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को नौकरी देने का फैसला लिया है. पिछले साल ही इस पर फैसला लिया गया, अब इसे लेकर सरकार कंपनियों पर भी नजर रख रही है. टाटा स्टील ने राज्य सरकार के नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय को आरक्षण देने के आदेश का अनुपालन करने को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है. इस फैसले के बाद अब टाटा स्टील में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ गयी है.
दरअसल, झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में 40 हजार रुपए तक वेतन वाले पदों पर 75% स्थानीय लोगों को बहाल करने का कानून बनाया है. पिछले वर्ष 8 सितंबर को झारखंड विधानसभा ने इस विधेयक को पास कर दिया था. इसके बाद सभी निजी कंपनियां इस दिशा में कोशिश कर रही है कि स्थानीय युवाओं की भागीदारी और बढ़ाई जाए इस दिशा में अब टाटा स्टील ने भी हाथ आगे बढ़ाया है. टाटा स्टील ने सभी ठेकेदारों, वेंडरों को 75 फीसदी स्थानीय को ही नौकरी पर रखने का आदेश दे दिया है. कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराकर अपग्रेड करने का आदेश भी दिया गया है. राज्य सरकार भी लगातार कंपनियों पर नजर रख रही है सरकार की ओर से कंपनियों को नोटिस भेजा गया था.
वहीं, सरकार ने सभी वेंडरों और अनुषंगी कंपनियों को एक फॉर्म भरकर देने का भी आदेश दिया है. इस फॉर्म में उनसे आंकड़ा मांगा गया है कि उनके अधीन कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? उनके ग्रेड क्या है? और किस ग्रेड में कितने स्थानीय हैं? स्थानीय का प्रमाण पत्र भी जमा कराने को कहा गया है. कंपनियों ने यह रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया है ताकि आंकड़ा कंपनी को भेजा जा सके। टाटा स्टील में 100 अधिक वेंडर्स हैं, जबकि उसके अधीन करीब 19 हजार ठेका कर्मी हैं। इसमें सभी ग्रेड के कर्मचारी हैं टाटा स्टील ने भी इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है।
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